काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस्तै, अदालतले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
